रायपुर । छत्तीसगढ़ की जनता को सस्ती परिवहन सुविधा, युवाओं को तकनीकी शिक्षा, किसानों को सीधी आर्थिक सहायता और शिक्षकों को बहुप्रतीक्षित समायोजन—मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में लिए गए फैसले प्रदेश की सामाजिक, आर्थिक और तकनीकी तस्वीर को नई दिशा देने वाले हैं।
साय सरकार की यह कैबिनेट बैठक केवल घोषणाओं तक सीमित नहीं रही, बल्कि जमीनी बदलावों की नींव रखने वाली बैठक साबित हुई। बस सेवा से ग्रामीण परिवहन, डिजिटल शिक्षा से युवा सशक्तिकरण, किसान हित और शिक्षक न्याय—इन सबके केंद्र में है जनता का जीवन स्तर बेहतर बनाना।
मुख्यमंत्री ग्रामीण बस सुविधा योजना: अब हर गांव तक पहुंचेगी बस!
ग्रामीण और सुदूर क्षेत्रों में यातायात की असुविधा को देखते हुए सरकार ने ‘मुख्यमंत्री ग्रामीण बस सुविधा योजना’ शुरू करने का निर्णय लिया है। इस योजना के तहत 18 से 42 सीटों वाले बसों को अनुमति दी जाएगी और उन्हें तीन साल तक मासिक कर में पूरी छूट मिलेगी।
बस परिचालन के लिए अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग, महिलाओं और नक्सल प्रभावितों को प्राथमिकता दी जाएगी। चयन निविदा प्रक्रिया से होगा और राज्य सरकार प्रति किमी 26 (प्रथम वर्ष), 24 (द्वितीय वर्ष), 22 (तृतीय वर्ष) वित्तीय सहायता देगी।
इसके साथ ही दिव्यांगजन, 80 वर्ष से ऊपर के वरिष्ठ नागरिक और एड्स पीडि़तों को एक सहचर के साथ मुफ्त यात्रा की सुविधा, वहीं नक्सल प्रभावितों को किराये में 50त्न की छूट दी जाएगी।
नवा रायपुर में खुलेगा हाईटेक NIELIT सेंटर: युवाओं को मिलेगी डिजिटल उड़ान
राज्य सरकार ने नवा रायपुर में ‘ ‘State of Art NIELIT सेंटर की स्थापना के लिए 10.023 एकड़ भूमि निशुल्क देने का फैसला लिया है। यह केंद्र डिजिटल स्किल डेवलपमेंट, सूचना प्रौद्योगिकी और इलेक्ट्रॉनिक्स में युवाओं को प्रशिक्षण देगा।
इससे ना केवल रोजगार के अवसर बढ़ेंगे बल्कि छत्तीसगढ़ तकनीकी शिक्षा के राष्ट्रीय नक्शे में एक महत्वपूर्ण स्थान पाएगा।
रेगहा, बटाई, लीज और डुबान किसानों के लिए ऐतिहासिक फैसला
राज्य सरकार ने ‘कृषक उन्नति योजना’ के दायरे में बड़ा बदलाव करते हुए उन किसानों को भी शामिल किया है जो रेगहा, बटाई, लीज या डुबान क्षेत्रों में खेती करते हैं।
यदि ऐसे किसानों से खरीफ सीजन में सहकारी समितियों या निगम द्वारा धान/बीज खरीदा गया हो, तो उन्हें भी अब आदान सहायता राशि मिलेगी। यह फैसला छोटे और भूमिहीन किसानों के लिए वरदान साबित हो सकता है।
सहायक शिक्षकों को समायोजन: न्याय की दिशा में बड़ा कदम
2023 में नियुक्त किए गए और बाद में सेवा से हटाए गए 2621 बी.एड. अर्हताधारी सहायक शिक्षकों को अब सहायक शिक्षक (विज्ञान प्रयोगशाला) के पदों पर समायोजित किया जाएगा।
यह समायोजन राज्य के 4,422 रिक्त पदों में किया जाएगा, जिनमें स्ष्टश्वक्रञ्ज के माध्यम से 2 माह का प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। जिन अभ्यर्थियों ने गणित/विज्ञान विषय नहीं लिया है, उन्हें 3 वर्षों में अर्हता पूरी करने की छूट दी जाएगी।
अन्य पिछड़ा वर्ग के शेष 355 अभ्यर्थियों के लिए नए सांख्येत्तर पद सृजित किए जाएंगे।
समायोजन में क्षेत्रीय प्राथमिकता
शिक्षकों के समायोजन में अनुसूचित क्षेत्र को प्राथमिकता, फिर सीमावर्ती जिलों और अंत में अन्य जिलों को वरीयता दी जाएगी। इससे ना केवल शिक्षा व्यवस्था को मजबूती मिलेगी, बल्कि शिक्षकों का मनोबल भी बढ़ेगा।
