प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) अन्तर्गत स्वीकृत पीएम आवास में शासन की ओर से अधूरे मकान के निर्माण के लिए राशि हितग्राहियों को दिए जाने के निर्देश दिए है। इसके लिए राशि भी स्वीकृत कर दी गई है। समय सीमा में लक्ष्य की पूर्ति हेतु जिला पंचायत सीईओ के नेतृत्व में जिला एवं जनपद पंचायत स्तर के अधिकारी, कर्मचारियों द्वारा निरंतर मॉनिटरिंग की जा रही है तथा हितग्राहियों को निर्माण कार्य में आ रही समस्याओं का निराकरण भी किया जा रहा है।
राज्य शासन द्वारा योजना अंतर्गत स्वीकृत समस्त अधूरे आवासों को प्राथमिकता से पूर्ण करने हेतु समस्त जिलो को निर्देशित करते हुए आवश्यक राशि का आबंटन किया जा रहा है। निरंतर राशि आबंटन के फलस्वरूप हितग्राहियों में हर्ष व्याप्त है वे अपने मकानों को जल्द से जल्द पूरा करने के लिये प्रेरित हो रहे है। ऐसी स्थिति में 1874 अधूरे मकान अब पूरे होंगे। वर्तमान में 91 आवास पूर्ण हो चुके है। निर्माण कार्यों की प्रगति के अनुसार नियमित रूप से हितग्राहियों के खाते में राशि जारी की जा रही है। राज्य शासन के प्रयासों से अब निर्माण कार्य होंगे पूरे।
