रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में 28 अप्रैल को हुई अहम बैठक में राज्य में बांग्लादेशी घुसपैठियों और बिना वैध दस्तावेजों के निवास करने वाले अप्रवासियों की पहचान और उन पर सख्त कार्रवाई का निर्णय लिया गया है।
इस उद्देश्य से राज्य के प्रत्येक जिले में ‘स्पेशल टास्क फोर्स (STF)’ का गठन किया जाएगा। बैठक में उपमुख्यमंत्री एवं गृहमंत्री विजय शर्मा सहित पुलिस विभाग के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। उपमुख्यमंत्री शर्मा ने कहा कि यह अभियान राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने स्पष्ट किया कि अवैध दस्तावेज तैयार कराने या ऐसे लोगों को राज्य में लाने में संलग्न ठेकेदारों, टेंट व्यवसायियों, कबाड़ी व्यापारियों आदि के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी।
पुलिस मुख्यालय द्वारा सभी पुलिस अधीक्षकों को निर्देश जारी कर कहा गया है कि भारत सरकार और वरिष्ठ कार्यालयों के दिशा-निर्देशों के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाए। टास्क फोर्स न केवल अवैध अप्रवासियों की पहचान करेगी, बल्कि उन्हें राज्य से निष्कासित करने की प्रक्रिया भी अपनाएगी। निर्देशों में यह भी कहा गया है कि बाहर से आने वाले श्रमिकों का दस्तावेजों के माध्यम से सत्यापन अनिवार्य किया जाए। फर्जी दस्तावेजों के आधार पर बनाए गए पहचान पत्रों की जांच कर दोषियों पर कड़ी कार्रवाई होगी। राशन कार्ड, आधार, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस और पैन कार्ड जैसे दस्तावेजों का त्वरित सत्यापन कराया जाएगा। सभी जिलों में नियमित समीक्षा कर पुलिस अधीक्षकों को कार्यवाही की जानकारी समय-समय पर मुख्यालय भेजने के निर्देश दिए गए हैं।
